साढे पाँच महिनापछि पार्टी जिम्मेवारीमा फर्किएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने तत्काल महाधिवेशन गराउन थाहन्थे। आफू हिरासतमा हुँदा महाधिवेशन गतिविधि ठप्प भएपछि अदालतमा मुद्दा किनारा नलाग्दै उनी राजनीतिमा सक्रिय हुने निचोडमा पुगेका थिए।

चैत १८ गते सभापतिमा फर्किएपछि उनले केन्द्रीय समिति बैठक राखे। अनि, नेताहरूलाई सोधे– ‘महाधिवेशन तयारी के हुँदैछ?’

उनको प्रश्नको प्रस्ट जवाफ कुनै पदाधिकारीले पनि दिन सकेनन्।

‘मैले के गर्नुपर्छ भन्नुस्। १५ दिनभित्र के भएन र के गर्नुपर्छ भनेर लिखित रूपमा लेखेर ल्याउनुस्। म पार्टीको लागि २४ घण्टा खट्न, सयौँ किलोमिटर हिँड्न तयार छु,’ बैठकमा रविले भने।

महाधिवेशनकै तयारीका लागि उनले जनयात्राको सुरूवात चितवनबाट गर्ने निर्णय पनि गराए। पहिलो सम्बोधन चितवनबाट गरेर सक्रिय हुन खोजेका रविलाई अदालतले झट्का दियो। उच्च अदालतको आदेशमा उनी थुनामा परे।

महाधिवेशनको दबाब
२०७९ असार ७ गते रास्वपा घोषणा भएको थियो। तर, कोही पनि निर्वाचित भएका थिएनन्। विधान अनुसार पार्टीको महाधिवेशन गर्नैपर्ने थियो। मिसन ०८४ अभियान चलाएका रवि महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर पार्टी हाँक्न चाहन्थे।

असोज १ र २ गते काठमाडौँमा रास्वपाको राष्ट्रिय भेला भयो। भेलाले आगामी वैशाख २५ देखि २७ सम्म चितवनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, कात्तिक २ गते रविलाई प्रहरीले सहकारी रकम ठगी गरेर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेर अपचलन गरेको, संगठित अपराध गरेको आरोपमा कार्यालयबाटै पक्राउ गर्‍यो।

उनी कास्की प्रहरीको हिरासतमा ६१ दिन बसेर धरौटीमा निस्किए। तर, काठमाडौँ, बुटवल, चितवन र पर्सामा पनि उनीमाथि सहकारीको रकम ठगीको आरोपमा मुद्दा दायर भयो। ८३ दिन उनी हिरासतमै रहे। माघ २५ यता घरमै बसिरहेका थिए।

रविले चैत १७ गतेदेखि पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्कने निर्णय लिए र १८ गते आफ्नै सभापतित्वमा बैठक राखे।

जसरी भए पनि निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गर्ने चाहेका उनलाई तुल्सीपुर उच्च अदालत, बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश दियो। सोही दिन (चैत १८) रविलाई घरबाटै प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। उनी अहिले जिल्ला कारागार रूपन्देहीमा छन्। यसले रास्वपाको महाधिवेशनलाई अन्योलमा पारेको छ।

अब रास्वपाको महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन त?

यसबारे नेताहरूको जवाफ प्रस्ट छैन। कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले वैशाख ४ गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा यसबारे छलफल हुने बताए।

तर, महाधिवेशन गर्नकै लागि पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किएका रवि थुनामा परेपछि रास्वपाको महाधिवेशन प्रभावित हुने उनीनिकट नेताहरू बताउँछन्।

‘महाधिवेशन गर्छु भनेर लाग्नुभएका सभापति थुनामा गएपछि कसले गराउलान् र!’ रविनिकट ती नेताले नेपालखबरसँग भने।

रास्वपाको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पालिका, निर्वाचन क्षेत्र परिषद्, जिल्ला परिषद्, प्रदेश परिषद्, केन्द्रीय लेखा आयोग, अनुशासन आयोग, केन्द्रीय विभाग, प्रदेश विभाग, प्रवास सम्पर्क विभागका सदस्य, आयोजक समितिका सदस्य सहभागी हुनेछन्। रास्वपाको पालिका र जिल्ला अधिवेशन चैत महिनाभित्र सक्ने कार्यतालिका थियो। तर, अहिलेसम्म ६/७ वटा पालिकाको मात्र अधिवेशन भएको छ। अझै केही जिल्लाका समेत अधिवेशन गर्न बाँकी छ। यही अवस्थामा महाधिवेशन गर्न रास्वपालाई अप्ठेरो छ।

रास्वपाको विधान अनुसार पाँच वर्षमा दुई चरणमा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ। एक महाधिवेशनबाट अर्काे महाधिवेशनको समयावधि १८ महिनादेखि ३६ महिनाको फरकमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

विधान अनुसार पहिलो चरणमा सभापतिसहित ५० जना केन्द्रीय सदस्य र दोस्रो चरणमा थप ५० जना केन्द्रीय सदस्य थप्ने प्रावधान विधानमा छ। २० जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिइएको छ।

अन्योलमा नेतृत्व
तर, कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाल अर्याल भने महाधिवेशनको विषयमा छलफल गरिहेको बताउँछन्। उनले सचिवालयको बैठक जारी रहेकाले ठ्याक्कै निर्णय भइनसकेको बताए।

‘निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुँदैन भनेर हामीले सार्वजनिक नोटिस जारी गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘महाधिवेशन गर्न गाह्रो/अप्ठेरो भन्ने कुरै भएन, निरन्तर पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भइरहेकै छ।’

चैत १८ गतेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकबाट महाधिवेशन समयमा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सुझाव मागेको र तिनै सुझाव हेरेर निर्णयमा पुग्ने उनको भनाइ छ।

‘सभापतिजीको पक्राउ अलिकति न्यायिक छैन। यो विषयमा प्रहरीको जबर्जस्ती छ, यसबारे केन्द्रीय समितिलाई जानकारी पनि गराउनुपर्ने छ,’ कार्यवाहक सभापति अर्याल भन्छन्, ‘हामीले कानुनी लडाइँ लडिराखेकै हो। रविजी पुर्पक्षका लागि थुनामा हो। त्यो भन्दामाथि अदालतहरू छन्। यो विषयमा बहस नगरौँ, हेरौँ न दुईचार दिन।’

रवि लामिछाने थुनामा भए पनि महाधिवेशन गर्न आफूहरूलाई कुनै समस्या नभएको र निरन्तर काम गरिरहेका उनले दाबी गरे।

‘महाधिवेशनको विषयमा सचिवालय हुँदै केन्द्रीय समितिसम्म छलफल भएर त्यसको टुंगोमा पुग्छ, अहिले महाधिवेशनका विषयमा केही कुरा नगरौँ,’ अर्यालले थपे।

कार्यवाहक महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटी महाधिवेशन गर्ने विकल्पमाथि छलफल हुनसक्ने बताउँछन्। यद्यपि, सबै संरचनाको अधिवेशन भ्याउने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ।

‘महाधिवेशन गर्ने भयो भने नयाँ पार्टी भएकोले पहिला केन्द्रको गर्ने, त्यसपछि अरु संरचनाहरूको अधिवेशन गर्ने पनि हुनसक्छ,’ बुर्लाकोटीले भने। सभापति रविलाई थुनामा पठाएपछि नेताहरू तनावमा छन्। महाधिवेशन हुन्छ या हुँदैन मात्र होइन, हुँदा रविविरुद्ध उम्मेदवारी दिने कि नदिने भन्ने अलमल पनि नेताहरूमा देखिन्छ।

रविनिकट नेताहरू सभापतिमा कसैको उम्मेदवारी नपर्ने बताउँछन्।

‘उहाँकै कारण पार्टीमा आकर्षण बढेको छ। पार्टी चलायमान भएको छ। महाधिवेशन भइहाल्यो भने पनि उहाँविरुद्ध उम्मेदवारी पर्दैन,’ रविनिकट एक नेताले भने।

तर, यसले अझ धेरै सवाल पैदा गर्छ। महाधिवेशन भएपछि रविका लागि सभापति पद खाली छाड्न पाइन्छ कि पाइँदैन? अनुपस्थित मान्छेलाई सभापति निर्वाचित भएको भनेर घोषणा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यसो गरे महाधिवेशनले नै मान्यता नपाउने हो कि? यी सवालमा नेताहरूबीच मतैक्य छैन।

त्यसैले रविलाई महाधिवेशनमा लड्न दिने कि नदिने भन्नेबारे टुंगो लगाउन कानुन विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको कार्यवाहक महामन्त्री बुर्लाकोटीले बताए।

‘कानुन विभागले ४ गते राय पेस गर्छ। सोविता गौतमजीको नेतृत्वबाट यो सम्बन्धी राय प्राप्त हुन्छ,’ उनले भने।

अप्ठेरो अवस्थामा रहेको पार्टीलाई चलायमान बनाउन महाधिवेशन गर्नैपर्ने भए पनि वैशाखमै सम्भव नहुने नेताहरू बताउँछन्।